INDIAN POLITY DAY- 25

1. With reference to the regulatory framework of election expenses and voting mechanisms in India, consider the following statements regarding: / भारत में चुनाव व्यय और मतदान तंत्र के नियामक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.Under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951, candidate expenditure limits are legally enforceable from the date of the notification of the election to the date of declaration of the result. / जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत, चुनाव की अधिसूचना की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक उम्मीदवार के खर्च की सीमा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।
2.While the Conduct of Elections Rules, 1961 prescribe strict statutory limits on the poll expenses incurred by individual candidates, no statutory ceiling exists for the aggregate expenditure incurred by a registered political party during an election campaign. / जबकि चुनाव संचालन नियम, 1961 व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च पर सख्त वैधानिक सीमाएँ निर्धारित करता है, चुनाव अभियान के दौरान एक पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा किए गए कुल खर्च के लिए कोई वैधानिक सीमा मौजूद नहीं है।
3.Although electronic voting tools were conceptually discussed earlier, Electronic Voting Machines (EVMs) were statutorily validated and first deployed in a phased trial under a specific legislative amendment during the late 1990s. / यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपकरणों पर पहले वैचारिक रूप से चर्चा की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को वैधानिक मान्यता दी गई तथा पहली बार 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एक विशिष्ट विधायी संशोधन के तहत चरणबद्ध परीक्षण के रूप में लागू किया गया।
Which of the statements given above are correct? / उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

2. Consider the following three situations regarding a high-level appointment committee / एक उच्च-स्तरीय नियुक्ति समिति के संबंध में निम्नलिखित तीन स्थितियों पर विचार करें:
Situation A / स्थिति A: The Search Committee, led by the Cabinet Secretary and comprising two Secretary-rank members, prepares and forwards a panel of five eligible candidates to the Selection Committee. / कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में तथा दो सचिव-रैंक के सदस्यों वाली खोज समिति पाँच योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर चयन समिति को भेजती है।
Situation B / स्थिति B: The Selection Committee chooses a candidate who was not included in the panel of five names recommended by the Search Committee. / चयन समिति ऐसे उम्मीदवार का चयन करती है जिसका नाम खोज समिति द्वारा भेजे गए पाँच उम्मीदवारों के पैनल में शामिल नहीं था।
Situation C / स्थिति C: A vacancy exists in the Selection Committee when it makes its final recommendation to the President. / जब चयन समिति राष्ट्रपति को अपनी अंतिम सिफारिश करती है, उस समय समिति में एक रिक्ति विद्यमान होती है।
Which of the following statements is legally correct according to the prescribed rules? / निर्धारित नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कानूनी रूप से सही है?

3. With reference to the Model Code of Conduct (MCC) enforced during elections / चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता (MCC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.It achieves its formal legal enforceability and penal backing through explicit statutory codification under the Representation of the People Act, 1951. / यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत स्पष्ट वैधानिक संहिताकरण के माध्यम से अपनी औपचारिक कानूनी प्रवर्तनीयता और दंडात्मक समर्थन प्राप्त करता है।
2.The operational window of the MCC commences precisely from the date the Election Commission of India officially announces the election schedule, and it remains active until the date the results are formally declared. / आदर्श आचार संहिता की परिचालन अवधि ठीक उसी दिन से प्रारंभ होती है जब भारत का चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, और यह परिणामों की औपचारिक घोषणा तक प्रभावी रहती है।
3.The first experimental introduction of the MCC took place during the Kerala State Assembly elections in 1960. / एमसीसी की पहली प्रयोगात्मक शुरुआत 1960 में केरल राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान हुई थी।
4.The Election Commission was prohibited from regulating the contents of election manifestos under the MCC framework by the Supreme Court of India in 2013 to protect freedom of speech. / भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए चुनाव आयोग को एमसीसी के तहत चुनावी घोषणापत्रों की सामग्री को विनियमित करने से प्रतिबंधित किया था।
Which of the statements given above are correct? / उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

4. With reference to the Election Commission, consider the following Assertion and Reason / चुनाव आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित अभिकथन एवं कारण पर विचार कीजिए:
Assertion (A) / अभिकथन (A): The Constitution of India explicitly mandates that the Election Commission must always function as a multi-member body consisting of a Chief Election Commissioner and exactly two other Election Commissioners. / भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि चुनाव आयोग को हमेशा एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा ठीक दो अन्य चुनाव आयुक्त हों।
Reason (R) / कारण (R): Under Article 324(2), the power to determine the size of the Election Commission and appoint its members from time to time is vested entirely in the President of India, subject to the provisions of any law made by Parliament. / अनुच्छेद 324(2) के तहत, चुनाव आयोग के आकार का निर्धारण करने तथा समय-समय पर इसके सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत के राष्ट्रपति में निहित है।

5. With reference to the Election Commission, consider the following Assertion (A) and Reason (R) / चुनाव आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
Assertion (A): The Constitution of India explicitly prevents the civil courts from entertaining any legal challenge regarding the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies. / अभिकथन (A): भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालयों को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती पर विचार करने से रोकता है।
Reason (R): Article 329 of the Constitution bars judicial intervention in electoral matters because Article 325 mandates that the preparation of electoral rolls must be based entirely on universal adult suffrage, making the system self-regulatory. / कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है क्योंकि अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची तैयार करना पूरी तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए, जिससे प्रणाली स्व-नियामक हो जाए।

6. With reference to the Regional Commissioners, consider the following Assertion and Reason / क्षेत्रीय आयुक्तों के संदर्भ में, निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करें:
Assertion (A): They are permanent constitutional officers appointed directly by the Chief Election Commissioner to manage the administrative logistics of state legislative councils. / वे स्थायी संवैधानिक अधिकारी हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा सीधे राज्य विधान परिषदों के प्रशासनिक रसद का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
Reason (R): Article 324(4) of the Constitution empowers the President of India to appoint Regional Commissioners, before general elections or state assembly elections, only after formally consulting the Election Commission. / संविधान का अनुच्छेद 324(4) भारत के राष्ट्रपति को आम चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले औपचारिक रूप से चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद ही क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।

7. With reference to the criteria for recognition as a National Party by the Election Commission of India, consider the following situations: | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मानदंडों के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें:
Situation I: Securing at least 6% of valid votes in four or more states in a general election to the House of the People, and winning at least 4 seats in the House of the People from any state(s). | स्थिति I: हाउस ऑफ द पीपल के आम चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करना तथा किसी भी राज्य (राज्यों) से हाउस ऑफ द पीपल में कम से कम 4 सीटें जीतना।
Situation II: Winning at least 2% of the total seats in the House of the People, with its elected members hailing from at least three different states. | स्थिति II: लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीतना तथा इसके निर्वाचित सदस्य कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से होना।
Situation III: Being recognized as an official State Party in at least four distinct states. | स्थिति III: कम से कम चार विभिन्न राज्यों में एक आधिकारिक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना।
Which of the above situations can independently confer National Party status on a political party? | उपर्युक्त में से कौन-सी स्थिति किसी राजनीतिक दल को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर सकती है?

8. In a State Legislative Assembly election, if 68 validly nominated candidates remain in the fray after withdrawals, what will be the election procedure according to the current EVM engineering limits?
राज्य विधान सभा चुनाव में यदि नाम वापसी के बाद 68 वैध रूप से नामित उम्मीदवार चुनाव मैदान में बने रहते हैं, तो वर्तमान ईवीएम इंजीनियरिंग सीमाओं के अनुसार चुनाव प्रक्रिया क्या होगी?

9. A newly formed political party contests a State Legislative Assembly election with 60 total seats. Based solely on its seat share, what is the minimum number of seats it must win to be recognized as a State Party? / एक नवगठित राजनीतिक दल 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव लड़ता है। केवल सीट हिस्सेदारी के आधार पर राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे न्यूनतम कितनी सीटें जीतनी होंगी?

10. An Electronic Voting Machine (EVM) setup used in Indian elections primarily comprises which of the following component units? / भारतीय चुनावों में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सेटअप में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी घटक इकाइयाँ शामिल होती हैं?